भारत में निर्माण क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। यह क्षेत्र अकेले भारत की कुल तीस प्रतिशत से अधिक की बिजली खपत कर रहा है। ऐसा अनुमान है कि भारत हर दिन 3,00,000 वर्ग फुट वाणिज्यिक मंजिल की फ्लोर स्‍पेस का निर्माण कर रहा है और अगले दो दशकों में सबसे बड़े वाणिज्यिक और आवासीय भवन निर्माण में तेजी देखने को मिलेगी। भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां अगले बीस वर्षों में मौजूद निर्माण स्टॉक का चालीस प्रतिशत निर्माण होना बाकी है। इससे ऊर्जा की अधिक मांग उत्पन्न होगी और इसलिए आगामी और साथ ही मौजूदा भवन स्टॉक में भवन ऊर्जा की मांग को अनुकूल बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

2001 में, ईसी अधिनियम को ऊर्जा संरक्षण उपायों (बीईई, 2017) को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक कानूनी ढांचा प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के प्रमुख निर्देशों में मानक 4 और उपकरणों के लिए लेबलिंग, नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले ऊर्जा गहन प्रतिष्ठानों की पहचान और उनका निरीक्षण, मान्यता-प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा ऊर्जा लेखा-परीक्षा के साथ-साथ भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता में सुधार, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण भवन संहिताओं में संशोधन शामिल थे।